एमसीबी, 18 मई 2026। जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत घटई, तहसील भरतपुर स्थित ओदारी नदी क्षेत्र में संयुक्त छापामार अभियान चलाया। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स, खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
छापेमारी के दौरान अवैध रेत उत्खनन में प्रयुक्त एक चैन माउंटेन मशीन तथा रेत परिवहन में लगे 9 हाईवा वाहनों को मौके से जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि संबंधित स्थल पर खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के विपरीत संचालित किया जा रहा था।
संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। जब्त किए गए सभी वाहन एवं मशीनरी को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई तक ग्राम पंचायत घटई की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा गया है।
कठोर कानूनी कार्रवाई के संकेत
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं खनिज परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खनिज एवं विनियमन अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने दो टूक कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रशासन ने कहा कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। ओदारी नदी क्षेत्र में हुई यह कार्रवाई अवैध खनन माफियाओं के लिए साफ चेतावनी मानी जा रही है कि शासन अब संसाधनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है।
ग्रामीणों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान
स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। प्रशासन की यह कार्रवाई संवेदनशीलता और जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि अवैध खनन, परिवहन या प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि जिले में कानून व्यवस्था एवं संसाधनों के संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके।
प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि एमसीबी जिले में अवैध खनन के खिलाफ अब “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार अभियान जारी रहेगा।
