सदन द्वारा जारी संशोधित कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने वाली हैं।
यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए है।
सीतारमण इस विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगेंगी और बाद में इसे सदन में पेश करेंगी। वित्त मंत्री आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का संख्या 2) को लागू करने के माध्यम से तत्काल कानून बनाने के कारणों को रेखांकित करते हुए हिंदी और अंग्रेजी में एक व्याख्यात्मक विवरण भी पटल पर रखेंगी। विधायी कार्य के हिस्से के रूप में, सीतारमण कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने की अनुमति मांगेंगी, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन चाहता है। वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का संख्या 2) को प्रख्यापित करने के कारणों को रेखांकित करते हुए एक व्याख्यात्मक विवरण भी रखेंगी।
अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर भी होगी चर्चा
इसके बाद लोकसभा 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा करेगी। चर्चा समाप्त होने के बाद, सीतारमण विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पेश करेंगी, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान मूल रूप से स्वीकृत राशि से अधिक किए गए खर्च के लिए संसदीय मंजूरी मांगेगा, और इसे विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी।
समितियों की सिफारिशों पर मंत्री देंगे बयान
सदन संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मंत्रियों के बयान भी सुनेगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर एक बयान देंगे। राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर एक बयान देंगे, जबकि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर एक बयान प्रस्तुत करेंगे।
