भोपाल । मध्यप्रदेश शासन ने रियल एस्टेट क्षेत्र की लंबित समस्याओं के समाधान और क्रेडार्ई भोपाल द्वारा प्रस्तुत व्यवहारिक कठिनाइयों के परीक्षण हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न मुद्दों का गहन अध्ययन कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेगी।
क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और आयुक्त भरत यादव से मुलाकात कर राज्य स्तर पर लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें सुझाव दिया गया था कि पूर्व की भांति किसी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि समस्याओं का सुचारू समाधान सुनिश्चित हो सके।
समिति की भूमिका
समिति द्वारा क्रेडार्ई के सुझावों और व्यवहारिक कठिनाइयों का परीक्षण किया जाएगा। समिति का उद्देश्य रियल एस्टेट विकास के लिए आवश्यक नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाना है। यह समिति राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित और निवेश-अनुकूल नीतियों के निर्माण में सहायक होगी।
